राज्यातील आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. वन हक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या वनपट्टाधारकांना आता स्वतंत्र ग्राम नमुना 7-E आणि ग्राम नमुना 12-E उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना जमीन मालकीची अधिकृत नोंद, पीक कर्ज, पीक विमा, शेतकरी ओळखपत्र तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे.
हा निर्णय राज्यातील वनहक्क लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला दिलेला मोठा दिलासा मानला जात आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- 2,00,000 लाखांहून अधिक आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी कुटुंबांना फायदा.
- वनपट्टाधारकांचे नाव आता ग्राम नमुना 7-E मध्ये मुख्य हक्कधारक म्हणून नोंदवले जाणार.
- पिकांची अधिकृत नोंद 12-E मध्ये करण्यात येणार.
- पीक कर्ज, पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे सोपे होणार.
- वन ब्लॉक क्षेत्रातील जमिनींचे भू-अभिलेख विभागाकडून सर्वेक्षण केले जाणार.
आतापर्यंत कोणती अडचण होती ?
वन हक्क कायद्याअंतर्गत जमीन मंजूर झाल्यानंतरही अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांची नावे मुख्य जमीनधारक म्हणून सातबारावर दिसत नव्हती. बहुतांश ठिकाणी जमीन मालकी "महाराष्ट्र शासन - वन विभाग" या नावावरच राहायची आणि लाभार्थ्याचे नाव फक्त "इतर हक्क" या विभागात नमूद केले जात होते.
यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खालील अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
- पीक कर्ज मिळण्यात अडथळे.
- शेतकरी ओळखपत्र मिळण्यास विलंब.
- पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यात अडचण.
- नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसान भरपाई मिळण्यात समस्या.
- विविध कृषी अनुदान योजनांसाठी पात्रता सिद्ध करण्यात अडचणी.
अधिकृत शासन निर्णय (New GR)
 |
| अधिकृत शासन निर्णय (New GR) |
अधिकृत संदर्भ (Reference)
सरकारने काय बदल केला?
राज्य सरकारने वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र महसूल नोंद तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वनहक्कांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींसाठी स्वतंत्र 'ग्राम नमुना 7-E' आणि 'ग्राम नमुना 12-E' लागू करण्यात येणार आहे.
यामुळे संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याची नोंद अधिकृत महसूल अभिलेखामध्ये स्वतंत्रपणे होईल.
ग्राम नमुना 7-E म्हणजे काय ?
ग्राम नमुना 7-E हा वनहक्कांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींसाठी तयार करण्यात आलेला स्वतंत्र सातबारा प्रकार आहे.
यामध्ये संबंधित वनपट्टाधारकाचे नाव मुख्य हक्कधारक म्हणून नोंदवले जाईल. त्यामुळे जमीन मालकीची अधिकृत नोंद स्पष्ट होईल.
ग्राम नमुना 12-E म्हणजे काय ?
ग्राम नमुना 12-E मध्ये त्या जमिनीवरील पिकांची अधिकृत नोंद केली जाईल.
याचा फायदा असा की,
- पीक विमा
- पीक कर्ज
- कृषी योजनांचा लाभ
- नुकसान भरपाई
यासाठी आवश्यक असलेली पीक नोंद शासनाकडे उपलब्ध राहील.
वन ब्लॉक क्षेत्रातील जमिनींबाबत काय होणार ?
ज्या वनपट्ट्यांचा समावेश वन ब्लॉक क्षेत्रात आहे त्या जमिनींचे भू-अभिलेख विभागाकडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची नोंद 7-E आणि 12-E मध्ये करण्यात येईल.
या निर्णयाचे प्रमुख फायदे
✔ जमीन मालकीची स्पष्ट नोंद.
✔ शेतकरी ओळखपत्र मिळणे सुलभ.
✔ पीक कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सोपी.
✔ पीक विमा योजनेचा लाभ सहज.
✔ नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत.
✔ कृषी विभागाच्या विविध योजनांमध्ये सहज सहभाग.
✔ डिजिटल कृषी नोंद (Agristack) तयार करण्यास मदत.
कोण पात्र आहे?
खालील लाभार्थी या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतात.
- वन हक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक वनपट्टा मंजूर झालेले आदिवासी.
- पारंपरिक वनवासी लाभार्थी.
- वन ब्लॉक क्षेत्रातील सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र ठरणारे लाभार्थी.
पुढील प्रक्रिया काय असेल?
राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबवणार आहे.
यासाठी महसूल विभाग, भू-अभिलेख विभाग, तहसील कार्यालय आणि तलाठी कार्यालय यांच्या माध्यमातून नोंदणी करण्यात येईल.
वनपट्टाधारकांनी आपल्या जमिनीची माहिती आणि नोंदणीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी संबंधित तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क ठेवावा.
निष्कर्ष
वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन मिळालेल्या आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र '7-E'आणि '12-E' लागू करण्याचा निर्णय हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे जमीन मालकीची अधिकृत नोंद स्पष्ट होणार असून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, नुकसान भरपाई तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल.
FAQ(वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
1. 7-E सातबारा म्हणजे काय?
वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींसाठी तयार करण्यात आलेला स्वतंत्र सातबारा नमुना म्हणजे 7-E.
2. 12-E चा उपयोग काय?
जमिनीवरील पिकांची अधिकृत सरकारी नोंद करण्यासाठी 12-E वापरला जातो.
3. या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार?
वन हक्क कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक वनपट्टा मिळालेल्या आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी शेतकऱ्यांना.
4. पीक कर्ज मिळण्यासाठी हा निर्णय कसा उपयुक्त आहे?
जमीन मालकीची स्पष्ट नोंद झाल्यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
5. वन ब्लॉक क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना काय करावे लागेल?
भू-अभिलेख विभागाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनींची नोंद 7-E आणि 12-E मध्ये केली जाईल.
टीप: हा लेख केवळ माहितीपर उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय कार्यालय किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरील अद्ययावत माहितीची खात्री करून घ्यावी.
आदिवासी वनपट्टा, 7-E सातबारा, 12-E सातबारा, वन हक्क कायदा, Forest Rights Act Maharashtra, Tribal Land Record, वनपट्टाधारक, आदिवासी शेतकरी, Maharashtra 7E Satbara, Forest Land Record 2026, New GR, Adivasi Farmer,7/12,My Surgana, Surgana news